CM YOGI की नई जनसंख्या नीति का ऐलान, CM योगी बोले- बढ़ती आबादी विकास में बाधक

 

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CM YOGI की नई जनसंख्या नीति का ऐलान, CM योगी बोले- बढ़ती आबादी विकास में बाधक

योगी सरकार का इस कानून को लाने के पीछे यूपी की बढ़ती जनसंख्या को एक समस्या के तौर पे देखा जा रहा है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चो वाला व्यक्ति का राशन कार्ड चार सदस्यों तक ही सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार से सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। कानून लागू होने के सालभर के अंडर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुन हए हर जनप्रतिनिधियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वो इस का नियम का नही उल्लंघन करेंगे। यदि शपथपत्र देने के बाजूद भी यदि वह तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की जा सकती है। हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है।

यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून विधेयक का ड्राफ्ट तैयार

जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के अनुसार ड्राफ्ट के अधिकतम दो बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवानेवाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं मुहैया करायेगी । ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दो एक्स्ट्रा सैलेरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवनसाथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट के साथ पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेगी। वहीं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उनके लिए ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।

परिवार में एक लड़का तो eighty हजार, एक लड़की तो मिलेगा एक लाख

एक संतान पर स्वैच्छिक नसंबदी करवाने वाले दंपति को सरकार एकमुश्त राशि के भुगतान का प्रस्ताव रखा है। एक मात्र बच्चा अगर लड़का है तो eighty हजार रुपये और लड़की है तो एक लाख रुपए दिए जाने की सिफारिश की है, लेकिन ये योजना सिर्फ गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले दंपतियों के लिए ही है। जनसंख्‍या आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी 

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